"2005" भ्रष्टाचाराचा करा नाश, भारताचा करा विकास हा जागतिक नारा का झाला

====================================
 आमची आजी नेहमी म्हणायची अरे बाबा व्यवसाय म्हणजे एखाद्या भारतीय मुलीशी लग्न करण्यासारख असत...एकदा झाल की  त्यातून जन्मभर सुटका नसते....तसच काहीतरी जागतिक भांडवलदारांचं भारतातील व्यावसायिक भागीतारीबाबत (PPP MODEL)च झालय........
=====================================
 बुडीत कर्जे "52लाख करोड" ही कर्जे वाटपाचा काळ अंदाजे 2005 ते 2015 चे दरम्यानचा ह्या काळात मनमोहनसिंग पंतप्रधान,पी चिदम्बरम आणि प्रणव मुखर्जी अर्थमंत्री, रघुराम राजन रिसर्व बँकेचे गव्हर्नर म्हणून काम पहात होते....याच काळात सरकारी आणि प्रायव्हेट बँकांनी भारतीय उद्योगपतींना थोडेथोडके नव्हे "52 लाख करोड"( तज्ञांचा आकडा 258 लाख करोड) रुपये लोन म्हणून दिलेत....एवढे 52 लाख करोड भारतीय बँका कडे थोडेच होते..."या काळातली भारताची बॅलन्स सीट फक्त 12 ते 15 लाख करोडची असावी असं गुगलवरून कळत"....हे सगळे "52 लाख" करोड... FDI INESTMENT द्वारा भारतात आले होते....मनमोहनसिंग सरकारला एवढे पैसे बाहेरचे देशातील इन्व्हेस्टरांमुळे मिळत होते हे सगळं सरकारला माहीत होत...

खरे पाहता पैसाचा ओघ आणि येण्याची स्पीड एवढि जास्त होती की भारत सरकरला आणि भारतीय बँकांना एवढे 52 लाख करोड  कुठल्या कुठल्या व्यवसायात आणि उद्योगात टाकू हेच कळायला वेळ जात होता....

मनमोहनसिंग यांच भांडवलदारांकडून आलेल्या मोठ्या प्रमाणातील भांडवलाच मॅनेजमेंट चुकत होत...नको त्याला लोन दिल्या जात होत...लोखंडा पासून मिठापर्यंत हेच 52 लाख करोड वेगवेगळ्या व्यव्यसायत  गुंतवणूक म्हणून टाकल्या जात होते...मनोरंजनाची साधन बनवणाऱ्या कंपन्या पासून किंगफिशर सारख्या मल्ल्यांच्या कँपन्यांना लोन दिल्या जात होतं...जागतिक पैस्याचा ओघच एवढा जास्त होता की मार्केट मधील वस्तुंना उठाव व्हावा म्हणून मनमोहन सिंग सरकारने रिसर्व बँकेचा नळ मोकळा सोडला होता...त्याचाच परिणाम म्हणजे 5 वा आणि सहाव्या आयोगात सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार खूपच वाढवलेत...याच कारणामुळे शेतमालाला चांगले भाव मिळत होते त्यामुळे पैस्याची मुबलकता सर्व क्षेत्रात प्रकर्षाने दिसून येत होती.... लोकांचेे हातात पैसे खेळत होते सगळी कडे आनंदी आनंद दिसून येत होता....अस सगळं जागतिक इन्व्हेस्टरांचे पैसे भारतात येऊ लागल्यामुळे घडत होतं रिसर्व बँक थोडेच पैसे छापत होती...सगळा खेळ FDI इन्व्हेस्टमेंटचाच होता....मार्केट मध्ये घर घेण्या पासून मनोरंजनाच्या सगळ्या वस्तुंना चांगला भाव मिळत होता...अस सगळं गुलाबी चित्र असतांना जागतिक इन्व्हेस्टर भारतातील इन्फ्रास्ट्रुकचर चे व्यवसायात भांडवल वाढवत होते..त्यासाठी सेझ सारखे मोठमोठे प्रकल्प भारतात राबवल्या जात होते..यासर्व व्यवहारांसाठी जमिनीची भरपूर आवश्यकता जाणवत होती ...भारतात अश्या सगळ्या  व्यवसायवाढिच्या परिस्थिती  असताना...रिलायन्स सारख्या कितीतरी कँपन्यांनी सेझ मध्ये जमिनीत गुंतवणूक केली...या सगळ्या गुंतवणुकीसाठी भारतीय बॅंका या मोठमोठ्या उद्योगांना हजारो करोडो चे लोन देत होत्या सरकारी बँकांजवळ आणि प्रायव्हेट बँकांजवळ एवढे मोठमोठे लोन देण्यासाठी पैसे उपलब्ध व्हावेत म्हणून रिसर्व बँक CRR कॅश रिर्सव रेशो कमी किंवा जास्त करीत होती. गरज बघून CRR कमी किंवा जास्त करत होते त्यामुळे बँकांना रिसर्व बँकेकडे कमी पैसे जमा करावे लागत...बँकांकडे भरपूर पैसे शिल्लक राहू लागल्यामुळे मग हेच शिल्लक पैसे उद्योग पतींना व्यवसायवाढीसाठी दिल्या जात होते आणि भारतातील जमिनीत पण गुंतवल्या जात होते...पण रिलायन्स,किंगफिशर,GILI, व्हिडिओकोन सारख्या अनेक उद्योजकांनी  उद्योग वाढिसाठी लोन पण घेतले आणि टाटा सारख्या उद्योजकांनी कोरस सारख्या 1 लाख करोड भागभांडवल असलेल्या कँपन्या विकत घेतल्या शिवाय र्हौसिंग प्रोजेक्ट सुरू केलेत त्यासाठी जमिनी खरेदी केल्यात...

ज्या जमिनी हे भारतीय उद्योजक खरेदी करत होते तेव्हा 50 हजार ते साठ हजार एकर या प्रमाणे एक एकर जमिनीचे दर असायचे...तोच मार्केट रेट होता...मोठ्या शहरात लाख रुपये एकर असाच भाव असायचा पण....खरा गेम येथेच दडलेला होता .....विदेशी कपंन्या भारतातील कपंण्याशी भागीदारी करून भारतात गुंतवणूक करत होत्या पण विदेशी कम्पन्यांना भारतात जमिनी खरेदी करता येत नसल्यामुळे या विदेशी कंपन्या भारतीय कम्पन्यात भागभांडवल वाढवत होत्या...पण जेव्हा IFRASTRUCTURE डेव्हलपमेंट साठी जमिनी खरेदिव्हायच्या त्या सगळ्या भारतीय कंपन्या चढ्या भावाने खरेदी करत होत्या ...सगळया व्यापारात कमिशन आणि लाच दिल्या गेली ती सगळी राजकारणी, 

भारतीय कँपन्यांचे डायरेक्टरानि आणि सरकारी बाबूंनी हडप केली...भ्रष्टाचार वाढत गेला....याच मोठं मोठया कम्पण्यानि टाउनशीप उभारण्यासाठी भरपूर जमिनी सुद्धा खरेदी करून ठेवल्यात त्याही चढ्या भावाने.... याच सगळ्या लोकांची सम्पत्ती निर्मितीची भूक काही कमी होत नव्हती....भारतातील विकासाला अजून पाहिजे तशी गती मिळत नव्हती.....कारण मुंबईत मेट्रो रेल 12 किलोमीटर उभारणीसाठी 12 वर्षाचा काळ लागला...150 किलोमीटर मेट्रो रेल्वे बंधणीसाठी किती वर्ष लागली असती ?......आणि सम्पूर्ण भारताचा विकास करायचा म्हटलेतर किती किती वर्षे लागतील विचार तर करून बघा....!!!! infrastucture डेवलोपमेंटसाठी खरे तर खूप वेळ लागत असतो आणि पैसाही खूप प्रमाणात लागत असतो हे उदाहरण डोळ्यासमोर असतानाही जमिनीतच भाग भांडवल टाकल्या जात होतं पण एक वेळ अशी आली की विदेशी भांडवलंदारांकडे असलेलं भांडवल जमीन खरेदी सारख्या सगळ्यात महागड्या व्यवहारात सम्पल आणि आता त्यात अडकून पडले असेच म्हणावे लागेल कारण...सगळ्या भारताचा विकास जसा आणि ज्या प्रमाणात व्हायला

पाहिजे तसा झाला नाही....
भारतातला विकास अर्धवटच राहिला....विदेशी भांडवलदार अजून पैसे टाकायला तयार नव्हते कारण टाकलेले पैसे परत येतच नव्हते....टाकत असलेले पैसे जमिनीच्या व्यवहारात अडकून पडत होते...जागतिक इन्व्हेस्टमेंट करणार्यांना अजून पैसे टाकणे जमत नव्हते कारण त्यांचे भांडवलच सम्पत होते....आणि टाकले तरी ते भारतातल्या भ्रष्टाचारात जास्त जात होते....नफातर दूरच.....

व्यवसायवाढीसाठी आणि विकासासाठी जाणारे भांडवल जमीन खरेदीत आणि घर बांधणी व्यवसायात जास्त जात होते होते... मोठमोठ्या शहरात गृहबांधणीचा व्यवसाय तेजीत येत होता ...पण घराच्या किमती पगाराचे प्रमाणात अति जास्त वाढत होत्या....त्यामुळे पगार 

जास्त जरी वाटत असलातरी

महागाईमुळे सामान्यांच घर घेण्याचं गुणोत्तर जमून येत नव्हत....नवीन घराला उठाव येत नव्हता....विदेशी भांडवलदाराचे भांडवल येणे कमी झाले त्यांना नफा मिळेनासा झाला मग ते सरकारवर नाराजी व्यक्त करू लागले......कारण टाकलेल्या भांडवलावर नफा मिळणेतर दूरच...टाकलेले भांडवलच मंत्री आणि सरकारिबांबूच्या भ्रष्टाचारात नष्ट होऊ लागले... अश्या द्विधा वस्थेत सापडलेल्या सरकारला विदेशी भांडवलदार सत्तेत ठेवावयास तयार नव्हते.... त्यामुळेच तर आय काँग्रेस सत्तेतून गेली आणि बीजेपी सत्तेत आनली गेली.....आणि मोदीजी पंतप्रधान झालेत....मोदिजीना अशी गाळात रुतलेल्या आर्थिक गाडीच्या दुरुस्तीच काम करायच होत...आय काँग्रेसचे काळात जो काही पैसा भ्रष्ट्राचारात गेला...तो सगळा पैसा बाहेर काढण्याच काम आता मोदींजीना दिल्या गेलय.....मोदीजी यात विजयी व्हावेत असाच विदेशी भांडवलदारांना वाटत होत.... त्याकरिताच भारतात "नोटबंदी" आणली गेली....

पण ती नोटबंदी फसली...... फसलेल्या नोटबंदीचे लोकसत्ता पेज नम्बर 9, दिनांक 5/9/18 ला मुरुगकर यांनी छान विश्लेषण केलय " मंतरलेले दिवस....दबलेले हुंदके " या लेखातील त्यांचेच शब्दातील एक महत्वपूर्ण अंश....

यावरून अस लक्षात येतय की नोटबंदी ही पूर्णतः फसली ...पण खरे पाहता भारतातला काळा  पैस कुठे गेला हे कळू लागल ते नोटबंदी झाल्यामुळेच....नोटबंदी झाली नसती तर...भारतातला काळा पैसा बँकेतील बुडीत खात्यात वर्ग होतोय हे सर्व सामान्यांना कळल पण नसत.....ज्या ज्या भारतीय कमन्यांनी 52 लाख करोडचे लोन घेतले होते ते सगळे लोन बुडीत खात्यात वर्ग करून घेतल होेते...52 लाख करोड लोन ज्या ज्या कँपन्यांनी घेतल ते तर बाहेर आलेच नाही...खरे पाहता मोदीजीनि नोटबंदी ऐवजी हे "52 लाख" करोड वेगवेगळ्या कँपन्यां कडे फसलेले होते... ते वसूल करायला हवे होते....ते तसे मोदिजीनि केले नाही, मोदिजीना वाटलं की पैसा सर्व सामान्याजवळ दडून बसलेला आहे.... "होत असे कधी कधी मोदीजींची चूकच होती ती विदेशी भांडवल दारांचे सांगण्यावरून झालेली "....खरे तर हा सगळा पैसा 52 लाख करोड हा कार्पोरेट लोकांकडे होता ....तो त्यांनी विविध योजनांत आणि infrastructure चे वव्यसायत गुंतवलेला होता... उदा.1.विजय मल्ल्या, 7000 करोड घेऊन पळाला, किंगफिशरसाठी अनेक महागड्या विमानाची खरेदी केलेली....सध्या त्यांची विमाने जुनी होऊन पडलेत वेगवेगळ्या विमानतळावर विक्रीसाठी..... टेंडर काढलेतर एकही खरेदीदार आला नाही. उदा.2 निरव मोदी, हिरेव्यवसायात गुंतवणूक लोन अमाउंट 13 हजार करोड, राजकारण्यांच्या मदतीनेच विदेशात पळून गेला....उदा.3 व्हिडिओकोन ग्रुप 47 हजार करोडचे लोन, मुंबई येथे शहा बिल्डर सोबत घरबांधणी व्यासायत गुंतवणूक सध्या शहा ग्रुप आणि व्हिडिओकोन ग्रुप मध्ये कोर्टत वाद सुरू झालाय, व्हिडिओकोन ग्रुप नि नवीन tv तयार करण्याची फॅक्टरी सुरू करण्याकरिता नवी मुंबई येथे जमिनीत गुंतवणूक केलेली, icici बँकेच्या कुणीतरी NPA होणार हे माहीत असताना सुद्धा 2500 करोडच लोन मजूर केलय आणि हो....उदा. 4 लवासा सिटी गुंतवणूक आकडा माहीत नाही....अशी हजारो  गुंतवणुकीचे प्रकार भारतात घडले... हा असा सगळा "52 लाख" करोडचा जागतिक खेळ न वसूल होणाऱ्या स्वरूपात भारतात अडकून पडलाय....

या सगळ्या अडकून पडलेल्या न वसूल होणाऱ्या बँकांचे लोन करीता रघुराम राजन आणि त्याकाळातील कांग्रेसचे सरकारच यास जबाबदार आहेत असे नीती आयोगाचे प्रमुख सांगतात...
रघुराम राजन यांचेमुळेच  हे 52 लाख करोड रुपये वसूल न होता बुडीत खात्यात (NPA) नॉन परफॉरमिंग

असेट मध्ये वर्ग झालेत....हे सगळं मनमोहनसिंग, पी चिदम्बरम, प्रणव मुखर्जी, सोनिया गांधी आणि रघुराम राजन याना माहीत होत.... पण बुडीत कर्जे वसूल कशी करायची याचा मार्ग सापडत नव्हता...म्हणूनच तर अख्या काँग्रेसला सत्ता गमवावी लागली.....मोदीजीना आणल्या गेलय त्यांना पंतप्रधान बनवल्या गेलय..... 

त्यांचे द्वारा 52 लाख करोड...फसलेले वसूल होतील म्हणून.....या वसुली करिताच "नोटबंदी आणली " ....पण त्याचा उपयोग झाला नाही... नोटबंदी पुुरणतः भ्रष्टाचारामुळेच फसली..बरच झाल नोटबंदी फसली भारतासाठी ते फायद्याचझाल....नााहीतर भारताचा पण वेनेनझुुला झाला असता...कितीतरी जीवनावश्यक आनि इतर आवश्यक वस्तू अती महाग झाल्या असत्या... रुपयाची व्हॅल्यू नको तेवढी कमी झाली असती..

नोटबंदी चे वेळी भ्रष्टाचार झाला नसता तर 99.3% नोटा परत आल्याच नसत्या. सरकारचे अंदाजानुसार अंदाजे 30%ते 35%  नोटा चालनातून बाद झाल्या असत्यातर विचारतर करून बघा....नक्कीच महागाई नको तेव्हढी वेनेणझुला एवढी वाढली असती.बर झालं नोटबंदीचे वेळी भ्रष्टाचार सुरू होता नाहीतर गरिबांचा अजून प्रॉब्लेम वाढला असता...कारण समाजातील अर्थकारण व्यवस्थित चालण्यासाठी पुरेसी करन्सी बाजारात पाहिजेच नाही का...?
नाहीतर देशात महागाई नको तेव्हढी वाढते....

खरे पाहता काळा पैसा समान्यांकडे नव्हताच ...तो सगळा होता "कार्पोरेट लोकांकडे आणि त्यांच्या व्यवसायात गुंतवलेला" ह्या मोठ्या लोकांनीच काळ्यापैस्याचे पांढरे पैसे करून घेतले म्हणूनच "नोटबंदी फसली"...... त्रास मात्र झाला सामान्यांना....होत असे कधी कधी मोठमोठी डिसीजन सुद्धा चुकतात......

जेव्हा नोटबंदी फसली तेव्हा थोड कळायला लागल की 52 लाख करोड कुठे फसलेले आहेत....ते एक एक करून बाहेर यायला लागल......हे सगळ भारतात घडून येत होत.... खरच आहे ते सगळ..... पण यातून मार्ग काय.....विविध बँकांचे 
"52 लाख करोडचे" लोन जे विविध कार्पोरेट्सना दिल्या गेलय ते वसूल कस करायच....की अजून दुसऱ्या मोठ्या जागतिक मंदिला समोर जायच.....यातून मार्ग काय....डॉलर चे बदल्यात रुपयाची व्हॅल्यू कमी करावी काय....?  तसे केले तर विदेशी भांडवल दारांचच त्यात नुकसान होणार हे निश्चित कारण रुपयाची व्हॅल्यू डॉलर चे बदल्यात खूप कमी केलीतर आर्थिक जगातील भारताची व्हॅल्यू कमी झाली असती आणि ते विदेशी भांडवल दरासाठी त्यांनी केलेल्या भारतातील गुंतवणुकीसाठी ते खूपच धोकादायक होत....म्हणूच इतर देशयांच्या तुलनेत भारतीय रुपयाची व्हॅल्यू मागील पाच वर्षात

    
 जास्त घसरायला पाहिजे तेवढी जास्त घसरलेली नाही...भारतात झालेल्या गुंतवणुकीवर खरेतर पैसा कसा कमवायचा हाच मुख्य उद्देश विदेशी गुंतवणूक दारांचा आहे....पण ते जमून कस येईल हे पुढील 10 ते 15 वर्षाचा काळच ठरवेल...खरे पाहता.... भ्रष्टाचारामुळे अवघड अवस्थेत पोहचलेल्या भारतातील अर्थव्यवस्थेला पुढील काळात राजकीय वळण कस मिळेल...हे काळच सांगेल....त्यासाठी थोडा वेळ लागेल....सध्यातरी विदेशियानी भारतात टाकलेल्या गुंतवणुकीवर (पैस्यावर)
नफा कसा मिळवायचा हे जागतिक अर्थतज्ञांना कळेनासे झाले आणि उत्तरेही मिळेनासी झाली.... अश्या या फसलेल्या गाड्यातून जोपर्यंत मार्ग  निघत नाही .....तोपर्यंत भारतात गुंतवणुक केलेल्या विदेशी गुंतवणूक दारांनी आपसात ठरवल असाव की....भारताचा विकास केल्याशिवाय आता आपल (विदेशी गुंतवणूकदारच) नशीब आता फळफळणार नाही....हे विदेशी गुंतवणूक दाराणाही आता पुरत कळून चुकलय म्हणूनच तर भारतात सगळी कडे एकच नारा घुमतोय.....
"भ्रष्टाचाराचा करा नाश"...नी..." भारताचा करा विकास "..... या पुढील विकासासाठी पण अजून भांडवल पाहिजेच....पण जागतिक भांडवलदारां कडच भांडवल कमी झालेले... गुंतवणूक केलेल्या पैस्याची वसुली होईनासी झालेली.... जमिनि सारख्या महागड्या व्यवहारात जागतिक भांडवल
अडकून पडलेल.... मग अश्यावेळी काय करायच कुठून गोळा करायचा पैसा पुढील गुंतवणुकीसाठी...त्यासाठी नोटबंदी करून पैसे गोळा करायच ठरवल पण नोटबंदी पुरती फसली..
सगळे प्रयत्न करून सुद्धा आर्थिक स्थिती सुधारणे दुर्लभ
झाल्यामुळे युरोपिअन युनियन मधून इंग्लंड बाहेर पडले....
कारण त्यांचे लक्षात आले होते यापुढील काळात क्रोनी कॅपिटलिस्ट भांडवल गुंतवणार नाहीत....मग अश्यावेळी "ब्रेक्सिट" घडवून आणल्या गेल.... इंग्लंड युरोपिअन युनियन मधून बाहेर पडला....

खरे पाहता भरताबरोबर 150 वर्ष राज्य केलेला ब्रिटेन ब्रेक्सिट मुळे भारतातून आणि जागतिक स्पर्धेतून बाहेर फेकल्या गेला.....भारत आता अमेरिकी, जपान, चायना यांचे बरोबर व्यापरिक सबंध वाढवत होता आणि ती भारताची गरज पण होती कारण अमेरिका, चायना आणि जपान हेच देश यापुढील काळात भारतात भरपूर गुंतवणूक करनार होते....याचेच एक उदा. म्हणजे अहमदाबाद मुंबई हाय स्पीड बुलेट ट्रेन...भारतात स्वातंत्र्या नंतर प्रथमच व्यापरिक सबंध ब्रिटेन सोडून जपान, अमेरिका, चीन यांचे बरोबर वाढू लागलेत आणि त्यांची भारतातील गुंतवणूक वाढू लागली.....पण ही गुंतवणूक जेव्हा युरोपिअन युनियन पेक्षा जास्त होऊ लागली तेव्हा ब्रिटेन चे महत्व कमी व्हायला लागले.... मग ब्रिटेन नि निर्णय घेतला आता आपण युरोपिअन युनियन मधून बाहेर पडायच तस तेथील पंतप्रधान 
"तेरेसा मे" यांनी घडवून आणल आणि युरोपिअन युनियन मधून ब्रिटेन बाहेर पडला.....अर्थात ब्रेक्सिट घडून आल....या ब्रेक्सिट मुळे तर जागतिक अर्थकारणात खूप उलथापालथ घडून आली ...आता तर जागतिक आर्थिक परिस्थिती खूपच खालावली.....दुसरी आर्थिक मंदी येणार अश्या बातम्या पेपर ला येऊ लागल्या....2017 ते 2018 या दोन वर्षात नोटबंदी कशी फसली याशिवाय फार काही वाचनात आले नाही....पण आज 1 ऑगस्ट 2018 मध्ये टाइम्स ऑफ इंडिया चे पेज नम्बर 17 ला महत्वाची बातमी वाचनात आली त्यात अमेरिकीन अध्यक्ष ट्रम्प म्हणतात WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायसेशन आम्हाला म्हणजे अमेरिकेला एकतर सोडावी लागेल किंवा WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशन मध्ये बदल तरी घडून आणावे लागतील...याचा सरळ सरळ अर्थ लावला तर...

यापुढील काळात सगळ्या जगाला फार मोठ्या मंदिला सामोरे तरी जावे लागेल....किंवा भारतातल्या जागतिक गुंतवणुकीचा विचार केलातर भारताला चांगले दिवस तरी येतील असे गृहीतक मांडण्यास हरकत वाटत नाही.....काहीही असुदेत पण जागतिक अर्थकारण हे जर तर आणि शक्यतोवर मुळीच चालत नसत तिथे फक्त आणि फक्त बॅलन्स सीट चे रिसल्ट चांगले लागतात....शक्यतेला तर मुळीच थारा नसतो.....फक्त आणि फक्त बॅलन्स सीट कश्या वाढतात यालाच महत्व असत...सगळ्या जगात व्यापार कमी झालेला, आर्थिक मंदी आलेली, भारतातली गुंतवणूक अडकून पडलेली....जागतिक व्यापारात अडचणी निर्माण झालेल्या असतांना.... भारतातले आणि जगातले क्रोनी कॅपिटलिस्ट मोदिजीना हाताशी धरून...
जागतिक राजकारणाची, जागतिक व्यापाराची आणि जागतिक अर्थकारणाची विस्कटलेली घडी पुन्हा जाग्यावर आणतील काय... ? हे सगळ सुरळीत करण्यासाठी कितीवेळ लागेल.....हे कुठल्याही भविष्यवेत्याला सांगता यायच नाही ....मग यावर उपाय काय आणि महत्वाचे म्हणजे या पुढील विकासासाठी पैसा कुठून जमवायचा हा महत्वाचा मुद्दा..मग एकच मार्ग शिल्लक राहतो...सगळीकडे महागाई भरपूर करा...सामान्य जनतेला टॅक्स भरपूर लावा

आणि भरतातल्या अर्धवट राहिलेल्या विकासा साठी परत भांडवल जमा करा आणि यापुढील भारताचा विकास भरतीयांच्याच पैस्यांनी करा हे जागतिक क्रोनी कॅपिटलिस्ट लोकांनी ठरवलेल......
आता समजल का थोड "भारताचाच विकास का करायचा हा जागतिक नारा का झाला" आणि बी.जे.पी. ने तो का उचलून धरलाय........!!!!!
इथपर्यंत म्हणजे 2018 पर्यंतचच होय...!
आता 
थोड भविष्याच 2018 चे पुढच........
नोटबंदी फसल्यानंतरचा थोडा पुढचा अर्थात भारताच्या भविष्याचा आणि विकास वाढीचा विचार करू पहिला तर जे चित्र डोळ्यासमोर दिसते ते हे की....भारतातील FDI इन्व्हेस्टमेंट नोटबंदी फसल्यानंतर वाढली नाहीतर, जागतिक मंदित सुधारणा झाली नाहीतर....आणि हो भारतीय विकासदर 7.0 चे पुढे गेलाच नाहीतर पुढे काय....?
म्हणूनच मला लोकसत्ता मध्ये प्रकाशित " तेल मारी त्याला...." हे  संपादकीय महत्वाच वाटत...

याशिवाय यापुढील जागतिक अर्थवाढीसाठी जागतिक अर्थकारणाचे दोन पर्याय प्रकर्षाने नजरे समोर येतात ते म्हणजे....
1. पेट्रोल व डिझेल च्या जागतिक बाजारातील किमतीत वाढ होईल
आणि
2. भारतीय रुपयाची किंमत कमी होऊन रुपयाचे बदल्यात डॉलर अजून सशक्त होईल( कदाचित रुपया डॉलर चे बदल्यात 75 ते 80 पर्यंत खाली जाईल ) ... नोटबंदी नंतर भारतीय बाजारात आलेली मंदी हीच या दोन्ही गोष्टीसाठी पूरक ठरली असेच म्हणाव लागेल.....
नोटबंदी झालीच नसती तर भारतीय बाजार सशक्त राहिला असता आणि रुपयाची किंमत 75 रुपये प्रति डॉलर चे ऐवजी कदाचित 55 रुपये पर्यंत पण झाली असती...क्रोनी कॅपिटलिस्ट लोकांच हेच तर सूत्र असत काहीही करून जागतिक बाजारातील त्यांची पत कमी व्हायला नको....व्यापार करून फायदा मिळत नसेल तर व्यापरा  व्यतिरिक्त आर्थिक तज्ञांनी सांगितलेले आर्थिक तत्वे वापरून....

म्हणजेच पेट्रोल, डीझेल यांच्या किमती वेळे प्रमाणे कमी किंवा जास्त करत राहायची आणि रुपयाची व्हॅल्यू पण डॉलरचे बदल्यात कमीजास्त करत राहायची...एखादे देशाबरोबरील व्यापार वाढीच्या संधी कमी झाल्यातर त्या देशाविरुद्ध पेट्रोल, डीसेल च्या दरवाढीच आणि डॉलर चे बदल्यात त्या देशातील रुपयाच व्हॅल्यू कमी करायच..... मूख्यत्वे हेच सूत्र वापरून जगामध्ये आर्थिक सम्पत्ती निर्मितीच क्रोनी कॅपिटलिस्टच काम निर्धोक पणे कस सुरू राहील ते बघायच.... त्यासाठी वेळ पडली तर काही काही देशातले सरकारे बदलण्यासाठी भरपूर भांडवल ओतायचे किंवा EVM मशीन मध्ये काहीतरी गडबड करून...पाहिजे असलेल सरकार आनि पाहिजे असलेला प्रधानमंत्री निवडून आणायचा....कारण 150 कोटी लोकसंख्या असलेल्या देशासोबत अमानवीय पद्धतीने युद्ध करने हा उपाय असूच शकत नाही......!!!!

भारतातील राजकारणी आणि मोठे उद्योगपती यांनी जो "258 लाख करोडचा" काळा पैसा 1992 पासून 2018 पर्यंत नरसिंहराव आणि मनमोहनसिंग पंतप्रधान असतांना विदेशातील बँकात ठेवलाय तो विदेशातील काळा पैसा भारतात परत आणता येईल का...? 

हा काळा पैसा भारतात आणण्यासाठी साठी अनेक जण अनेक उपाय सुचवतात.... मोडिजिनी पण या काळ्या पैस्याचे मुळावरच वार करून "नोटबंदी" सारखा जालीम उपाय करू पहिला पण भ्रष्टाचार आणि राजकारणामुळे नोटबंदी पूर्णतः फसली...नोटबंदीचा उपयोग झाला नाही....त्यामुळे काळा पैसा जो विदेशात ठेवल्या गेलाय तो परत आणण्यासाठी राजीव दीक्षित यांनी सांगितलेले उपाय थोडे तरी तर्कसंगत वाटतात...पण खरेच हे उपाय भ्रष्ट राजकारणी,भ्रष्ट सरकारी यंत्रणा आणि क्रोनिक कपिटलिस्ट लोक आमलात येऊ देतील का....? विदेशातील काळा पैसा भारतात परत आणणे खरच प्रत्यक्षात येईल का....?
भारत देश परत एकदा सुजलाम सुफलाम होईल का...?
भारत भ्रष्टाचार मुक्त होऊन सत्य युगातील राम जसा राज्य चालवायचा तसे भ्रष्टाचार मुक्त "रामराज्य" भारतातच नाहीतर सगळ्या जगात येईल का............?
सगळ्या जगातून क्रोनिक कॅपिटालीसम नाहीसे होईल का...?
उत्तर नाही - नाही हे मला मिळालेले उत्तर ... !!!!! 

=====================================
आमची आजी नेहमी म्हणायची अरे बाबा व्यवसाय म्हणजे एखाद्या भारतीय मुलीशी लग्न करन्यासारख असत...एकदा झाल की  त्यातून जन्मभर सुटका नसते....तसच काहीतरी जागतिक भांडवल दारांचं भारतातील व्यावसायिक भागीदारीबाबत (PPP MODEL)च झालय...नाही का..?
=====================================